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एसजेवीएन ने सौर एवं पवन विधुत परियोजनाओं के विकास के लिए एनआईडब्ल्यूई से समझौता ज्ञापन निष्पादित किया

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न्यूज डेस्क / देहरादून। एक शेड्यूल ’ए’ तथा मिनी रत्न विधुत पीएसयू एसजेवीएन ने अपनी सौर, पवन, हाईब्रिड (पवन एवं सौर) तथा हाइब्रिड (पवन, सौर एवं बैटरी स्टोरेज) ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी (एनआईडब्ल्यूई) से तकनीकी परामर्शी सेवाओं को प्रदान करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनआईडब्ल्यूई सौर, पवन, मिश्रित (पवन एवं सौर) तथा मिश्रित (पवन, सौर एवं बैटरी स्टोरेज) ऊर्जा परियोजनाओं की संभाव्यता तथा तकनीकी व्यवसायिक पक्षों के मूल्यांकन तथा विभिन्न परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर कमिशनिंग तक के सभी संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, लागत अनुमान तथा बोली दस्तावेजों की तैयार करने में एसजेवीएन को सहयोग देगा।

इस अवसर पर बोलते हुए एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नन्द लाल शर्मा ने कहा कि भारत सरकार सन 2022 तक 175 गीगाबाइट तथा सन् 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना करने के लक्ष्य पर चल रही है और इस परिप्रेक्ष्य में एसजेवीएन तथा एनआईडब्ल्यूई के संयुक्त प्रयासों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने और हमारे राष्ट्र को अबाधित बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन प्रयासों से एसजेवीएन के सन 2040 तक 25000 मेगावाट कंपनी बनने के सांझे विजन को पूरा किया जा सकेगा।

वर्चुअल समारोह में निष्पादित हुए इस समझौता ज्ञापन पर एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नन्द लाल शर्मा, एनआईडब्ल्यूई के महानिदेशक, डॉ. के बालारमण ने निदेशक (कार्मिक) गीता कपूर, निदेशक (सिविल) एस. पी. बंसल, निदेशक (वित्त) ए .के. सिंह, निदेशक ( विधुत ) सुशील शर्मा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और इस अवसर पर एसजेवीएन तथा एनआईडब्ल्यूई के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

एसजेवीएन एक परिचय

भारत सरकार के विधुत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में एक मिनी रत्नः श्रेणी-प् एवं शेड्यूल- सीपीएसई के तौर पर एसजेवीएन लिमिटेड की स्थापना 24 मई,1988 को हुई थी। एसजेवीएन अब एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें भारत सरकार के पास 59.92 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 26.85 प्रतिशत तथा शेष 13.23 प्रतिशत शेयर होल्डिंग जनता के पास है। एकल परियोजना तथा एकल राज्य प्रचालन हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट झाकड़ी जलविधुत स्टेशन (एनजेएचपीएस)) से शुरू करके कंपनी के पास वर्तमान में भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार महाराष्ट्र तथा गुजरात के अलावा पड़ोसी देशों यानि नेपाल एवं भूटान में कुल 2016.5 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता की 7 परियोजना परियोजनाएं तथा 86 कि.मी. 400 केवी की ट्रांसमिशन लाईन कमीशन की हैंप् एसजेवीएन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा नेपाल और भूटान के पड़ोसी देशों में विधुत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है।

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