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न्यूज डेस्क / देहरादून । हम केंद्रीय बजट 2021-22 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित सुधारों का स्वागत करते हैं। यह बजट एक बड़ी आधारभूत संरचना को बढ़ावा देकर मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग निर्मित कराने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण, समावेशी विकास, मानव पूंजी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख स्तंभों का समाधान करने के बीच एक उचित संतुलन बनाता है।

घोषित किए गए उपायों की श्रृंखला, लोगों के साथ-साथ बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप हैद्य यह स्वास्थ्य केंद्रित उपायों के माध्यम से महामारी से लड़ते हुए बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर निवेश को बढ़ाकर राष्ट्र को पटरी पर लाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।

जहां तक वित्तीय क्षेत्र का संबंध है, वित्त वर्ष 2021-22 में पीएसबी के लिए 20000 करोड़ रुपये का पुनर्पूंजीकरण एक स्वागत योग्य कदम है। बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अपेक्षित अन्य उपाय निम्नानुसार हैं।

  • बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को विकास के एक नए पथ में ले जाने की उम्मीद हैं। पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के अतिरिक्त, नई राजमार्ग परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है।
  •  एक पेशेवर रूप से प्रबंधित विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण को उत्प्रेरित करेगी।
  •  एएआरसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का निर्माण जो स्ट्रेस्ड एसेट्स का अधिग्रहण करेगा और वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) को बेचेगा, यह भी स्वागत योग्य है क्योंकि यह मूल्य खोज पर प्रभाव और बाजार प्रतिस्पर्धा में सुधार के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
  •  एनसीएलटी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा और ई-कोर्ट को अपनाया जाएगा और ऋण समाधान के वैकल्पिक तंत्र की स्थापना की जाएगी।
  •  पूर्ण / प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आईएनवीआईटीएस जैसे उपकरणों के माध्यम से आवश्यक संसाधन निर्माण में मदद करेगा।
  • अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं जैसे एलआईसी का आईपीओ में लाना, बीमा में एफडीआई सीमा में वृद्धि जिसे 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाना, 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 1 सामान्य बीमा कंपनी को रणनीतिक रूप से निर्निहित करना, सही दिशा में उठाए गए कदम हैं।

पुराने वाणिज्यिक वाहनों को परिवहन से हटाने के लिए प्रस्तावित स्वैच्छिक स्क्रैपिंग नीति ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देगी। बुनियादी ढांचे के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराते हुए समग्र उधार कार्यक्रम अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी सहायक होंगे।

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