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केंद्र सरकार से बातचीत कर ,फरवरी के अंत में जारी होगी मेले की अधिसूचना

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न्यूज डेस्क /देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार अब कुंभ मेले के दिशा-निर्देश के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। अगले दो दिन में प्रदेश सरकार की ओर से बातचीत की पहल होने जा रही है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अगले दो दिन में केंद्र से वार्ता कर ली जाएगी।

कुंभ में दूसरे राज्यों और विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसलिए राज्य सरकार का मानना है कि कोरोनाकाल को देखते हुए केंद्र इसमें दिशा-निर्देश जारी करे। हालांकि, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही कह चुके हैं कि वह अन्य राज्यों से बातचीत करेंगे। आधिकारिक सूत्रों का मानना है कि केंद्र के स्तर से राज्यों के साथ होने वाली बातचीत ज्यादा प्रभावी रहेगी।

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ मेले की अधिसूचना फरवरी के आखिर में जारी होगी। प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि चार मुख्य स्नान पर्वों के साथ ही कुंभ मेले का आकर्षण अप्रैल तक बना रहे। इसलिए इसको आकर्षक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई नए कार्यक्रम और ईवेंट इसमें जोड़े हैं।

यह चाहती है राज्य सरकार
कोरोनाकाल को देखते हुए प्रदेश सरकार चाहती है कि कुंभ मेले के दौरान अत्यधिक भीड़ न जुटे। वह यह भी चाह रही है कि श्रद्धालुओं की सीमित संख्या में उपस्थिति की व्यवस्था राज्यों के स्तर पर ही हो जाए। साथ ही कुंभ मेले में श्रद्धालु राज्यों से स्क्रीन होकर आएं। इसमें केंद्र सरकार की मध्यस्थता की भूमिका ज्यादा प्रभावी रहेगी।

हाईकोर्ट का है आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कुंभ मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। इसलिए इसके संबंध में केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

31 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे स्थायी कार्य
कुंभ मेले में चल रहे स्थायी कार्य 31 जनवरी तक पूरे किए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कुंभ मेले के लिए 749 करोड़ व 166 कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है।

 

60 दिन का होगा कुंभ मेला
तय हो गया है कि कुंभ मेला 60 दिन का होगा। फरवरी के आखिरी हफ्ते में अधिसूचना जारी होगी और अप्रैल तक मेले का आयोजन होगा।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि कुंभ अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। इसलिए इसके संबंध में केंद्र सरकार दिशा-निर्देश जारी करे। इस संबंध में एक-दो दिन में राज्य सरकार के स्तर पर केंद्र से बातचीत की जाएगी।
– मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री(उत्तराखंड)

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