स्थानीय संपादक / नारायणबगड़ चमोली।
वन पंचायत क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति नारायणबगड़ ने खण्ड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर विकास कार्यों के लिए वन पंचायतों में किए जा रहे खनन पर रायल्टी दिए जाने की मांग की है।
खण्ड विकास अधिकारी मदनसिंह को सौंपे गए ज्ञापन में वन पंचायत क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति ने कहा है कि मनरेगा,14वां वित्त, राज्य वित्त समेत अन्य कई योजनाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतें वन पंचायतों में रेता – बजरी व पत्थरों का खनन करती हैं। जिस कारण वन पंचायतों की संपदा को काफी नुकसान पहुंचता है, और इससे भूमि कटाव व धंसाव की घटनाएं होती हैं।
समिति ने खण्ड विकास अधिकारी से कहा कि जिन गांवों में विकास कार्यों के लिए खनन किया जा रहा है, वे ग्राम पंचायतें खनन की रायल्टी अपनी वन पंचायतों में जमा करें। इसके लिए उन्हें आदेशित किया जाए। कहा कि वन पंचायतों को रायल्टी मिलने से संबंधित वन पंचायतें अपने वन पंचायतों में भू-स्खलन को रोकने के लिए सुरक्षा व बचाव के कार्य तथा वृक्षारोपण कर सकेंगे।
खण्ड विकास अधिकारी मदनसिंह कहना था कि जिन वन पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खनन किया जाता है, तो उसकी रायल्टी संबंधित वन पंचायतों को ही मिलनी चाहिए ।कहा कि इसके लिए संबंधित वन पंचायतों को अपना जीएसटी पंजीकरण संख्या विकास खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
जिससे वन पंचायतों के खातों में बिल के अनुसार रायल्टी जमा की जा सके। ज्ञापन देने में समिति के अध्यक्ष भगवती सती, उपाध्यक्ष हरेंद्र बुटोला, महामंत्री बीरेन्द्र बुटोला, सरपंच अमरसिंह कनेरी, सुदर्शन कनेरी आदि शामिल थे।
रिपोर्ट – सुरेन्द्र धनेत्रा।
