न्यूज डेस्क / देहरादून। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड की एक ऑनलाइन वेबीनार संपन्न हुई जिसमें की वक्ताओं ने नई पेंशन योजना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा की नई पेंशन योजना कर्मचारियों के साथ धोखा है।
वेबिनार में सम्मिलित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने कहा की राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्षरत है।
देश के साथ-साथ उत्तराखंड राज्य में भी मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। उन्होंने कहा 30 से 35 साल सरकारी सेवा के पश्चात नई पेंशन योजना में कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं मिल रही है। देखा जा रहा है नई पेंशन योजना से जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है वह मात्र एक हजार से 2000 तक पेंशन पा रहा है जोकि कर्मचारी के साथ अन्याय है।
वेबिनार में मौजूद मोर्चे के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ० डी० सी० पसबोला ने कहा की नई पेंशन योजना, जो कि एक काला कानून हैं, के परिणाम स्वरूप देश में अनेक कर्मचारी आत्महत्या तक जैसा कदम उठा चुके हैं ।
राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार को इस दिशा में ठोस रणनीति बनानी होगी कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित रहे सुरक्षित भविष्य के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना अत्यंत आवश्यक है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है।
सरकार कर्मचारियों के सब्र का ओर इम्तहान न ले। एन पी एस एक जुआ है, धोखा है और एन पी एस के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न एवं उनके भविष्य से खिलवाड़ बन्द हो।
डॉ० पसबोला ने आगे कहा कि यदि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग पर सरकार शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो कर्मचारियों को तो न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।
वेबीनार में सम्मिलित जिला उपाध्यक्ष(महिला) पौड़ी अवंतिका पोखरियाल ने कहा नई पेंशन योजना कर्मचारियों को अवसाद एवं मानसिक तनाव की ओर ले जा रही है नई पेंशन योजना से सेवानिवृत्त कार्मिक पुरानी पेंशन में मौजूद विभिन्न लाभों से वंचित है।
यदि नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी है तो हमारे माननीय विधायक एव सांसद गण सर्वप्रथम इसे खुद पर क्यों नहीं लागू करते किंतु नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि नई पेंशन योजना में कहीं भी कोई हित नहीं है अतः सरकार को शीघ्र ही कर्मचारियों के हित में कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चाहिए ।
वेबिनार में मौजूद जिला उपाध्यक्ष(महिला) उधम सिंह नगर डॉ मंजू पाल ने कहा भारतीय संविधान मैं लोक कल्याणकारी नीति का वर्णन किया गया है किंतु नई पेंशन योजना सर्वथा लोक कल्याण में विफल है अतः सरकार को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चाहिए जिससे संविधान की लोक कल्याण की बात की गरिमा बनी रहे।
