बीएसएनके न्यूज डेस्क। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। हमें विश्वनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है।
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। हमें विश्वनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस वार्ता की।
इस दौरान आतिशी ने बताया कि राष्ट्रपति शासन लगाने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि किसी भी IAS अधिकारी की पोस्टिंग जो गृह मंत्रालय करता है, वो अब नहीं की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से किसी सीनियर अधिकारी की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हो रही है। कई विभाग खाली हैं, जहां अधिकारी मौजूद नहीं है।
आतिशी ने बताया राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत
आतिशी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी बिना किसी वजह से गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है।मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल सचिव को भी बेवजह हटाया जा रहा है। ये सारे संकेत है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है।
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी होगा
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी और असंवैधानिक होगा. दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुमत दिया है। 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत साबित किया था। जब तक अरविंद केजरीवाल के पास बहुमत है तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता।ये जनता के बहुमत का अपमान है।
सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे
आतिशी ने कहा कि 2016 में उत्तराखंड में भी ऐसा किया गया था जोकि गैरकानूनी था। दिल्ली के लोगों को डरना नहीं है, इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे,दिल्ली वालों का हक मरने नहीं देंगे। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिलाएंगे।
दिल्ली के LG ने केजरीवाल के सचिव को हटाया
बता दें कि हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को उनके पद से हटा दिया था। कुछ दिन पहले ED ने विभव कुमार से पूछताछ की थी, ईडी ने 8 अप्रैल को आबकारी मामले में विभव कुमार से करीब 4 घंटों की पूछताछ की थी। जल बोर्ड घोटाले में भी जांच एजेंसी उनके घर के छापेमारी की थी।
