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4 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, शामिल होंगे जीतू पटवारी और उमंग सिंघार

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बीएसएनके न्यूज डेस्क/ राजनीतिक :- कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘मैं’ नहीं बल्कि ‘हम’ के सूत्र वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे। पटवारी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह 8 जनवरी को भोपाल आएंगे। कांग्रेस के प्रभारी, पदाधिकारीयों कि लोकसभा की तैयारी और डोनेशन कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पटवारी ने कहा कि 50% वोट शेयर, संगठन को मजबूत करना और आइडियोलॉजी को घर-घर ले जाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘मैं’ नहीं बल्कि ‘हम’ के सूत्र वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे। पटवारी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह 8 जनवरी को भोपाल आएंगे।

कांग्रेस के प्रभारी, पदाधिकारीयों कि लोकसभा की तैयारी और डोनेशन कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। पटवारी ने आगे कहा कि मोहन सरकार पूरे प्रदेश में कैबिनेट करना चाहती है, लेकिन जो जाम है उसके लिए क्या कर रहे हैं। ऐसी आपातकाल स्थिति के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की। सरकार साल के पहले दिन सोती रही। ऐसा लग रहा है मध्यप्रदेश में काम चलाऊ व्यवस्था है।

4 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कि बड़ी बैठक दिल्ली में
पटवारी ने बताया कि 4 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की बैठक दिल्ली में होनी है, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। इसमें लोकसभा चुनाव समेत राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चा होगी। पटवारी ने कहा कांग्रेस की नई टीम एमपी में जल्द सामने आएगी। भारत न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही यात्रा फाइनल होगी और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश में एक वर्ग आर्थिक संपन्न और एक वर्ग बहुत गरीब है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, यहां सामाजिक और राजनीतिक असमानता है।
हड़ताल को लेकर सरकार पर निशाना
ड्राइवर्स की हड़ताल पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हड़ताल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हिट एंड रन का कानून ट्रांसपोर्टरों से बात किए बिना लाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने जांच की मांग की तो उनकी भावना को सम्मान नहीं दिया गया। अलग-अलग बातों को लेकर जब आवाज उठाने की कोशिश की गई तो उन्हें बाहर कर दिया गया। ड्राइवर 8 से 25 हजार तक कमा पाता है।