वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य की इस पहल को सराहा गया।
उत्तराखंड में सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने को राज्य में शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। जहां जीएसटी लागू होने के बाद इस योजना की शुरुआत की गई।
केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह माह के लिए पांच राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की।
राज्य की इस पहल को सराहा
बताया, जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य की इस पहल को सराहा गया। साथ ही अन्य राज्य सरकारों से भी उत्तराखंड की तर्ज पर योजना संचालित करने का आह्वान किया था। केंद्र सरकार ने असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है।
केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह माह के लिए पांच राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की।
राज्य की इस पहल को सराहा
बताया, जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य की इस पहल को सराहा गया। साथ ही अन्य राज्य सरकारों से भी उत्तराखंड की तर्ज पर योजना संचालित करने का आह्वान किया था। केंद्र सरकार ने असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है।
