बीएसएनके न्यूज / देहरादून डेस्क। राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायतों में भी छह माह के लिए प्रशासक तैनात कर दिए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्र पंचायतों को उपजिलाधिकारी देखेंगे। सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश किए। हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है।
राज्य सरकार पंचायतों में अभी ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर पाई है, इससे चुनाव प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। ऐसे में सरकार ने छह माह अथवा पंचायतों का गठन होने तक (जो पहले हो) प्रशासकों की तैनाती का निर्णय लिया है। सरकार ने डीएम को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही संबंधित ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक निंयुक्त करने को कहा है। क्षेत्र पंचायतों में उप जिलाधिकारी काम देखेंगे।
पंचायतों का कार्यकाल बढ़ने से प्रदेश में पहली बार निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं। निकायों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में खत्म हो चुका है। इनमें सरकार छह-छह माह के लिए दो बार प्रशासक बैठा चुकी है। इस वर्ष भी दिसंबर तक निकायों में चुनाव होने की उम्मीदें कम नजर आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार निकायों और पंचायतों में एक साथ चुनाव करा सकती है।
