सफाई कर्मचारियों की अनदेखी पर बढ़ा रोष: मांगों को लेकर शहरी विकास मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

सफाई कर्मचारियों की अनदेखी पर बढ़ा रोष: मांगों को लेकर शहरी विकास मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल, दी आंदोलन की चेतावनी
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बीएसएनके न्यूज / देहरादून डेस्क । राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) एवं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नरेश वैध के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा से मुलाकात की और उन्हें कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया।

7-सूत्रीय ज्ञापन पर कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश
मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नरेश वैध ने तीखे शब्दों में कहा कि यूनियन द्वारा राज्य सरकार को पूर्व में एक 7-सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई सकारात्मक संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बिना किसी देरी के इन न्यायसंगत मांगों पर तत्काल निर्णय ले, अन्यथा कर्मचारियों का सब्र का बांध टूट सकता है।

715 संविदा कर्मियों और ₹800 दैनिक मानदेय के शासनादेश की मांग
यूनियन की देहरादून नगर निगम शाखा के अध्यक्ष सोनू खैरवाल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि नगर निगम देहरादून की बोर्ड बैठक में कर्मचारियों के हित में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जा चुका है।

इस प्रस्ताव के तहत:

  • नगर निगम में कार्यरत 715 संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित/समायोजित करने
  • सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर ₹800 प्रति दिन करने का प्रावधान है।

सोनू खैरवाल ने कहा, “यह प्रस्ताव काफी समय पहले ही शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इसका शासनादेश (GO) जारी नहीं किया गया है। शासन की इस ढीली कार्यप्रणाली के कारण सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश और रोष व्याप्त है।

आगामी विधानसभा चुनाव और कुंभ मेले को लेकर चेताया
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को समय रहते चेताते हुए कहा कि आने वाले समय में राज्य में विधानसभा चुनाव और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन होने वाले हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नई भर्ती की जानी अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज किया, तो इसका सीधा असर आगामी व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे मौजूद
शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपने वाले शिष्टमंडल में मुख्य रूप से यूनियन की शाखा के उपाध्यक्ष विनोद कुमार, अरुण कुमार, परविंदर, सनी सहित भारी संख्या में सफाई कर्मचारी और पर्यावरण मित्र उपस्थित रहे। सभी ने एक सुर में सरकार से जल्द से जल्द शासनादेश जारी करने की मांग की है।

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Author: BSNK NEWS

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