बीएसएनके न्यूज संवाददाता / देहरादून डेस्क। उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के कार्मिकों ने अपनी 9 सूत्राीय मांगों के सम्बद्ध में निर्णय न होने से क्षुब्ध होकर रजिस्ट्रार कानूनगो के पद का सामूहिक परित्याग कर राजस्व उपनिरीक्षक,पटवारी/लेखपाल के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किए जाने को लेेकर आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लाडपुर रिंग रोड स्थित कार्यालय के प्रांगण में 25 दिन से सामूहिक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं।
उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगों संघ लंबे समय से पदोन्नति में चली आ रही घोर विसंगति को समाप्त करने एवं संगठन की लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग करता आ रहा किंतु शासन/राजस्व परिषद ने रजिस्ट्रार कानूनगों संवर्ग की लगातार उपेक्षा की जा रही है, दूसरी ओर रजिस्ट्रार कानूनगो के उत्तरदायित्वों में लगातार वृद्धि कर उसे काम के बोझ तले दबा दिया गया है।
माह जुलाई में राजस्व परिषद ने नायब तहसीलदार पद पर की गयी तदर्थ पदोन्नतियों में जहां राजस्व निरीक्षक सवंर्ग में पदोन्नत वर्ष 1993 के नियुक्त राजस्व उपनिरीक्षक ;पटवारी/लेखपालद्ध को पदान्नति दी गयी, वहीं राजिस्ट्रार कानून संवर्ग में पदोन्नति से वंचित किया गया जो इस संवर्ग की उपेक्षा का एक उदाहरण है, 6 अक्टूबर को रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की आयोजित बैठक में संघ की लंबित निम्नवत समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नवत चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय संघ द्वारा लिया गया है।
नायब तहसीलदार एवं सहायक भूलेख अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का न्याय संगत कोटा निर्धरण के संबंध् में राज्य में वर्तमान में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है, जिसमें से राजस्व निरीक्षक,सुपरवाईजर कानूनगोद्ध के लिए 40 प्रतिशत एवं रजिस्ट्रार कानूनगो के लिए 10 प्रतिशत कोटा निर्धरित है एवं इसी प्रकार सहायक भूलेख अधिकारी के पदों पर राजस्व निरीक्षक सुपरवाईजर कानूनगो का 75 एवं रजिस्ट्रार कानूनगो का 25 प्रतिशत निर्धरित है। राजस्व निरीक्षक,सुपरवाईजर कानूनगों एवं रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर पदोन्नति का पोषक संवर्ग राजस्व उपनिरीक्षक ;पटवारी/लेखपालद्ध है। राजस्व उपनिरीक्षक ,पटवारी/लेखपालद्ध के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर कार्मिकों को वरिष्ठता के आधर पर ही रजिस्ट्रार/कानूनगो/राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिए जाने की व्यवस्था है।
वर्तमान में राज्य में राजस्व निरीक्षक,सुपरवाईजर कानूनगोद्ध के 212 पद तथा राजिस्ट्रार कानूनगों के 160 पद सृजित है। राजस्व निरीक्षक तथा रजिस्ट्रार कानूनगों के 212 पद तथा रजिस्ट्रार कानूनगो के 160 पद सृजित है। राजस्व निरीक्षक तथा रजिस्ट्रार कानूनगो लेवल-6 ,35400-1,12,400द्ध नियत है। रजिस्ट्रार कानूनगों के स्वीकृत पदों सापेक्ष पदोन्नति का कोटा अत्याध्कि न्यून होने से इस संवर्ग के सदस्यों को पोषक संवर्ग पटवारी/लेखपाल में वरिष्ठ होने के बावजूद पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है और रजिस्ट्रार कानूनगो को अपने पोषक संवर्ग में अपने से कनिष्ठ कार्मिक के अधीन कार्य करने को विवश होना पड़ रहा है जबकि दोनों सवंर्गों का पोषक एक है।
संघ द्वारा लंबे समय से नायब तहसीलदार/सहायक भूलेख अध्किारी के पदों पर राजिस्ट्रार कानूनगो के 160 पद एवं राजस्व निरीक्षकों के 212 पदों सापेक्ष समानुपात में पदोन्नति का कोटा निर्धारण किए जाने अथवा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समान राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगों के पदों को एकीकृत करते पोषक संवर्ग राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी/लेखपाल की वरिष्ठता के आधर पर नायब तहसीलदार/सहायक भूलेख अध्किारी के पदों पर पदोन्नति की मांग पुनः जारी की जा रही है।
शासन स्तर से लंबे समय से इस पर निर्णय नहीं लिया गया तथा लंबित रखा गया है। जिस कारण माह जुलाई में राजस्व परिषद द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर की गई पदोन्नति में जहां राजस्व निरीक्षक सवंर्ग में वर्ष 1993 का नियुक्त पटवारी नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति पा गए वहीं रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग में वर्ष1990 के नियुक्त पटवारी पदोन्नति से वंचित रह गए जो कि वरिष्ठता के प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत होने के साथ ही इस संवर्ग के साथ हो रहे अन्याय एक उदाहरण मात्रा है।
संगठन राजस्व परिषद से अनुरोध् करता है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत करते हुए राजस्व उप निरीक्षक पटवारी/लेखपाल पद पर मौलिक नियुक्ति की वरिष्ठता के अनुसार नायब तहसीलदार/सहायक भूलेख अध्किारी के पदो पर पदोन्नति की व्यवस्था की जाए अथवा सव निरीक्षक ;सुपरवाईजर कानूनगो के 212 तथा रजिस्ट्रार कानूनगो के 160 स्वीकृत पदों के सापेक्ष समानुपात 28ः22 प्रतिशत कोटा निर्धरित करवाया जाए।
वहीं दूसरी ओर कम्प्यूटर आपरेटर की तैनाती का अध्किार राजस्व परिषद के पास है, तहसीलों में अवस्थित भूलेख कम्प्यूटर केन्द्रों में भूलेख कम्प्यूटर आपरेटर की तैनाती के लिए नियमित पदों का सृजन कर तैनाती की जाए। उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगों संघ का कहना है कि यदि उक्त मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन के लिए विवश होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
धरने पर बैठने वालों में रजिस्ट्रार प्रांतीय संगठन मंत्राी गंगा प्रसाद उनियाल, गंगा प्रसाद पेटवाल, जीडी जोशी, गणेश प्रसाद जोशी, आदि मौजूद थे।
