बीएसएनके न्यूज डेस्क/अंतरराष्ट्रीय :- जो बाइडन ने चुनाव प्रचार अभियान के भाषण में ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि दूसरे कार्यकाल के लिए उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी बयान पर ट्रंप भड़क गए।
अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। हर एक उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार प्रसार में लगा है। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच, राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक दूसरे पर तीखे वार करते नजर आए। दरअसल, ट्रंप ने खुद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने जाने वाले बाइडन के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी को दयनीय और डर फैलाने वाला बताया।
बाइडन का वार
दरअसल, जो बाइडन ने पेन्सिलवेनिया के वैली फोर्ज में 2024 के चुनाव प्रचार अभियान के पहले भाषण में ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि दूसरे कार्यकाल के लिए उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता।
ट्रंप का पलटवार
इस पर ट्रंप ने आयोवा के सिओक्स सेंटर में समर्थकों को संबोधित करते हुए बाइडन के भाषण को डर फैलाने वाला दयनीय अभियान बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति केवल लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर उनपर हमला कर रहे हैं क्योंकि वह अन्य मुद्दों पर नहीं लड़ सकते हैं।
हम शर्मिंदगी का सबब
वहीं, पूर्व राष्ट्रपति ने बाइडन के भाषण का मजाक भी बनाया। कहा कि उनका रिकॉर्ड कमजोरी, अक्षमता, भ्रष्टाचार और विफलता की एक अटूट लकीर है। इसके अलावा, वह काफी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा, महंगाई, हमारी सेना या अफगानिस्तान में उस भयावह दिन को लेकर बाइडन क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि वो क्या ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक देश के तौर पर हम शर्मिंदगी का सबब हैं। हम एक देश के रूप में शर्मिंदगी बन गए हैं।
पूर्व राष्ट्रपति ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
गौरतलब है, राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वह अब कोलोराडो की अदालत के फैसले के खिलाफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरअसल, गौरतलब हैं कि 2021 में यूएस कैपिटल पर हमले में लगे आरोपों के कारण मेन और कोलोराडो ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को इस साल राज्यों में राष्ट्रपति पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। इसी फैसले को बदलने का ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।
